डेढ वर्षमै मुलुक भ्रष्टाचारको साम्राज्य

राप्ती समाचारदाता
काठमाडौँ ।  एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संस्थागत गरेको छ । सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा रकम लेनदेनको संस्कार बसाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको आफ्नै नारालाई प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले खिल्ली उडाएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले हेरेकै विभागीय मन्त्रालय अनाधिकृत पात्र प्रम पत्नी हिसिला यमीले चलाएकी छिन् ।

द्रव्य पिचासको नयाँ परिचय बनाएकी भट्टराई पत्नी यमीले प्रम निवास बालुवाटारलाई भ्रष्टाचारको मुहानकै रुपमा परिणत गरेकी छिन् । यही माघ २० गतेदेखि हेटौडामा हुने पार्टीको सातौं महाधिवेशनलाई प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका तल्लो कमिटीसम्मले कमाउ अवसरका रुपमा लिएका छन् । सरकारी कार्यालय, संस्थान, उद्योगी व्यवसायी चन्दा आतंकले त्रस्त छन् । भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, दुई नम्बरी तस्करहरु एमाओवादीलाई चन्दा दिएर आफ्नो कालो धन्दा पक्षपोषण गरिरहेका छन् । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा(माओवादीको चन्दा आतंक सेलाउन नपाउँदै सरकारको समेत नेतृत्व गरेको एमाओवादीले अंक तोकेरै चन्दा आतंक मच्चाएको छ । अपराधिक, हिंस्रक र जंगली पार्टीलाई अवसर वा बाध्यताले चन्दा दिनै पर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । मोटो रकम चन्दा दिने कर्मचारी उद्योगी व्यापारीले उक्त रकम उठाउन भ्रष्टाचार वा कालोधन्दा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले भ्रष्टाचार र कालोधन्दा संस्थागत गर्न अनुकूल वातावरण बनाइदिएको छ । यस्ता गतिविधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्टिूय सतर्कता केन्द्र आदिले टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । अख्तियार त एमाओवादीलाई भ्रष्टाचारमा सघाउने मतियार जस्तै देखिएको छ । एमाओवादीको कोटाबाट सचिव बढुवा भएका र एमाओवादी एवम् भट्टराई सरकारको भ्रष्टाचारलाई ‘सुनपानी छर्क’ अख्तियार लगिएका कृषी विज्ञ सचिव डा. गणेशराज जोशी भ्रष्टाचारीका संरक्षक भएका छन् । एमाओवादी र भट्टराई सरकारबाट भएका अरवौं रकमका भ्रष्टाचार काण्डमा मौन बस्ने काम अख्तियारबाट हुँदै आएको छ । गत डेढ वर्षमा मुलुक भ्रष्टाचारको साम्राज्य नै भएको छ । तर, एउटै काण्डमा पनि अख्तियारको ध्यान पुगेको छैन । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि अर्वको स्केलमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राज्यकोषबाट लडाकुको नाममा लिइएको चार अर्व रकम दुरुपयोगमा मुछिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले विभिन्न सहरमा टावर निर्माण, उद्योग व्यवसायमा लगानी, विदेशी बैंकमा रकम संकलन, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड मागेको सार्वजनिक भएको छ । यी विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको ध्यान पुगेको छैन । पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजना स्विकृत गर्दा भएको अरबौंको भ्रष्टाचार, यूवा स्वरोजगार कोषमा भएको दुई अर्व भ्रष्टाचार प्रम भट्टराईका कीर्तिमान हुन् । अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै ‘रोलमोडेल भ्रष्टाचारी’ बनेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि माओवादी शासनकालमा भ्रष्टाचार मौलाएको, भ्रष्टाचार र कमिसनलाई संस्थागत गरेको प्रतिवेदन दिएको छ । सस्तो मुस्ताङ गाडी चढेर नौटंकी प्रदर्शन गरेका भ्रष्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई करोड मूल्यको हेलिकोप्टर मात्रै चढेका छन् । २ करोडको हेलिकोप्टर मात्र चढ्ने भ्रष्ट भट्टराईले कति भ्रष्टाचार गरे होलान सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो स्वकीय सचिवालयलाई इतिहासकै जम्बो बनाएका भ्रष्ट भट्टराईले १० करोड भन्दा बढी स्वकीय सचिवालय मार्फत ब्रम्हलुट गरेका छन् । ४६ सदस्यीय सचिवालको काम भट्टराईको भक्तिगान गाउनुबाहेक केही पनि छैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदो हो त अध्यक्ष दाहाल, प्रम भट्टराई, नेता कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल, अरवौंको भ्रष्टाचारीको कालोटिका लगाएर जेल गइसकेका हुने थिए । अरबौं भ्रष्टाचारका दर्जनौं काण्डमा मुछिएका अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार छाड्न नचाहनुको कारण भ्रष्टाचार छानविन रोक्नकै लागि हो । नयाँ नेपाल बनाउने सपना देखाएर सरकारमा पुगेको एमाओवादीको एकमात्र उद्देश्य राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट मात्रै हो । कुनै पेशा व्यवसाय नभएका पैत्रिक हैसियत नभएका माओवादीका केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मका नेता कार्यकर्ता नवधनाड्य बनेका छन् ।
गत साता मात्रै शान्ति मन्त्रालयबाट अयोग्य लडाकुका नाममा १५ लाख रकम बुझ्ने लडाकु लेनिन विष्ट फरार हुन र उक्त रकम दुरुपयोगमा शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसमेत मुछिनुले एमाओवादीभित्र कस्तो भ्रष्ट संस्कृति मौलाएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । एमाओवादी सरकारको भ्रष्टाचारमा साथ नदिएको भन्दै थुप्रै सचिव निशानामा परेका छन् । भट्टराई सरकारले छिटोछिटो सचिव सरुवा गर्नमा पनि भ्रष्टाचार नै कारण रहेको छ । विमान खरिद भ्रष्टाचारमा साथ नदिएको भन्दै यज्ञ गौतम सरुवा भए । अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिन नमान्दा कृष्णहरी बास्कोटाको सरुवा भयो । प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका सचिवहरुलाई छानीछानी जिम्मेवारीविहिन बनाउने काम भएका छन् । लोडसेडिङ न्यूनिकरणका नाममा अरबौं भ्रष्टाचार गर्न थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ । यतिखेर मुलुक लुटको अखडा भएको छ । एमाओवादी र भट्टराई सरकार ब्रम्हलुटका महानायक बनेका छन् । एमाओवादीको जंगली राजमा ‘साधुलाई सुली चोरलाई चौतारो’ जस्तै भएको छ । चुनाव नगर्न र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व पनि नदिने नियतमा पनि भ्रष्टाचार नै कारण रहेको छ । चुनाव भए संसद, संसदीय समिति बन्छन् । त्यसले भ्रष्टाचारको छानविन गर्छ भन्ने डर भट्टराई सरकार र एमाओवादीलाई छ । त्यसैगरी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने आफ्नो शासनकालमा भएका अरवौं भ्रष्टाचारका काण्डको खोजविन होला भन्ने डर पनि एमाओवादीलाई छ । दर्जनौं पटक मन्त्री भएर एक डेढ करोड कमाएर जेल जाने चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्काजस्ता हजारौं भ्रष्टाचारी एमाओवादीमा छन् । कांग्रेस÷एमाले शासनकालमा लाख÷करोडको स्केलमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । अहिले एमाओवादी शासनकालमा अरबौंको स्केलमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको दाग कांग्रेस÷एमालेको नेतृत्वलाई लागेको छैन तर एमाओवादीमा भने अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई नै भ्रष्ट शिरोमणी भएका छन् । पुनः निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्ने कुनै संभावना नभएका कारण पनि एमाओवादी र भट्टराई सरकारले भ्रष्टाचारीको अभियान नै चलाएका हुन् । एमाओवादी र भट्टराई सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरुले मात्रै होइन आफ्नै कार्यकर्ताले समेत भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएका छन् । केही महिना अघि भृकुटीमण्डपमा भएको राष्टिूय कार्यकर्ता भेलामा लडाकुको रकम अनियमितताको आरोपमा अध्यक्ष दाहालमाथि कुर्सी प्रहार भयो । लडाकुको रकममा भएको भ्रष्टाचार छानविन नभए भेला नै हुन नदिने धम्की कार्यकर्ताले दिए । कार्यकर्ताको आक्रोश शान्त पार्न अध्यक्ष दाहालले करोडौंमा खरिद गरेको लाजिम्पाटको वंगला छाड्ने र अमिक शेरचनको नेतृत्वमा लडाकुको रकम दुरुपयोग समबन्धमा छानविन गर्न सहमति बनाइयो, तर अहिलेसम्म अध्यक्ष दाहालले लाजिम्पाट वंगला छाडेका छैनन् । दैलेखका पत्रका डेकेन्द्रराज थापा हत्या प्रकरणमा देश आन्दोलित भएको मौका छोपी शेरचनले अध्यक्ष दाहाललाई सफाई दिएका छन् । लडाकु समायोजन विशेष समितिमा समेत छलफल भई छानविन गर्ने सहमति भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भइसक्दा पनि लडाकुको भ्रष्टाचार छानविन अगाडि बढाइएको छैन । खासगरी एमाओवादी र भट्टराई सरकारबाट भएका अरवौं भ्रष्टाचार काण्डलाई निष्क्रिय बनाउनकै लागि खेतालाका रुपमा गणेशराज जोशी अख्तियार लगिएका हुन् र अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भ्रष्ट भट्टराई सरकारले कुनै चासो नदिनुमा पनि भ्रष्टाचार दबाउने नियत नै देखिन्छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेता डा. रामशरण महत, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आदिले त एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नै हाल्नुपर्ने बताएका छन् । तर, एमाओवादी र भट्टराई सरकारले मुलुकलाई कंगाल बनाउँदा पनि प्रतिपक्षी दलहरुले यस विषयलाई जोडदाररुपमा उठाउन भने सकेका छैनन् ।